जात र धर्मका आधारमा भौतिकरुपमै विभाजन

नर्दन आयरल्याण्डका करिब ९९ वटा शान्ति रेखा (पर्खाल) हरु आइरिस टापुमा सदियौंदेखि चलेको जातीयता, धार्मिकता जस्ता सङ्कीर्णतामा आधारित (सेक्टेरियन) राजनीतिका उपहार हुन, जसले यहाँका सर्वसाधारणका बस्ती, सार्वजनिक पार्क अनि स्कुललाई समेत जात र धर्मका आधारमा भौतिकरुपमै विभाजन गरेका छन्। हुन त नर्दन आयरल्याण्डको हिंसात्मक द्वन्द्वको पछाडि सत्रौं शताब्दीअगाडिदेखि यस टापुमा चलेको जातीय तथा धार्मिक शक्ति सङ्घर्षको लामो इतिहास छ। तर पनि आधुनिक युरोपको एउटा विकसित प्रजातन्त्रभित्र आधुनिक कालमा फस्टाएको चुत्थो जातीय राजनीति नै यहाँ चलेको लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र यहाँको सामाजिक विग्रहका लागि सबैभन्दा बढी टड्कारोरुपमा जिम्मेवार छ। खासगरी आ-आफ्नो स्वार्थको सेवाका लागि ब्रिटिस तथा आइरिस संस्थापनले यहाँको राजनीतिमा जातीय तथा धार्मिक सङ्कीर्णतावाद (सेक्टेरियानिज्य) लाई मौलाउन दिएका हुन तर ६० को दशकमा आइपुग्दा यस्तो राजनीतिमाथि ती दुवै शक्तिको पूर्ण नियन्त्रण रहिरहेन। बस्ती बस्तीमा आक्रमण र प्रत्याक्रमण हुन थाले। फलस्वरुप कुनै बेला कहिल्यै घाम नअस्ताउने विश्वको शक्तिशाली बेलायती साम्राज्य आफ्नै मुलुकभित्र, आफ्ना नागरिकलाई आपसी मारकुटबाट जोगाउन बस्तीहरुका बीचमा अग्लाअग्ला लामा पक्की पर्खाल बनाउन बाध्य भयो। १९६० दशकको अन्त्यतिर क्याथोलिक र प्रोटेष्टेन्ट समुदायलाई एक अर्काको आक्रमणबाट बचाउन सुरु गरिएको बस्तीहरुका बीचमा पर्खाल लगाउने कार्य १९९८ को शान्ति सम्झौतापछि सम्म पनि रोकिएको थिएन। यस क्रममा २५ फीटसम्म अग्ला अनि १०० यार्ड देखि ६ किमिसम्म लामा करिब ९९ वटा यस्ता पक्की पर्खाल नर्दन आयरल्याण्डभर निर्माण गरिएका थिए। त्यस्ता पर्खालमा विशाल गेट बनाएर अर्को समुदायका सर्वसाधारणलाई प्रवेशमा नियन्त्रण गरिएको थियो र छ। अहिले बेलायत, अमेरिकन, आइरिस सरकार तथा नर्दन आयरल्याण्डको स्थानीय सरकार तथा संसारभरिका शान्ति अभियन्ताहरु यस्ता भौतिक छेकबारहरु ढलाइएको र स्थानीय समुदायहरु आपसमा मिलेर बसेको हेर्न चाहन्छन तर सम्पूर्ण शक्तिको प्रयासका बावजुद यी पर्खाल ढल्ने सम्भावना भने त्यति नजिक छैन। अहिले नर्दन आयरल्याण्डको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने वेलफास्ट सम्झौता (गुड फ्राइडे अग्रिमेन्ट) भएको १४ वर्ष बितिसकेको छ। नर्दन आयरल्याण्डले न्याय, प्रहरी प्रशासनलागायतका अधिकारको उपयोग गरिरहेको छ। जातीय विभेदकारी गतिविधि कडाईका साथ निस्तेज पारिएको छ। प्रभावकारी कानुनी संयन्त्रमार्फत विभेदरहित समाजको ग्यारेन्टी गरिएको छ। समानुपातिक चुनाबी प्रक्रियामार्फत् राजनीतिका सबै तहमा प्रतिनिधित्व र निर्वाचित प्रतिनिधि सङ्ख्यालाई आधार मानेर डे होन्त प्रणालीअनुसार सबै शक्तिको सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिएको छ। नर्दन आयरल्याण्ड सम्पूर्णरुपमा जातीय तथा धार्मिक सङ्कीर्णतामा आधारित गतिविधिलाई समाप्त पार्न तयार भएको छ। यहाँको स्थानीय बजेटको ठूलो हिस्सा बेलायत सरकार र अमेरिकन दाताहरुबाट आएको ठूलो लगानी सामुदायिक सद्‍भाव र सहजीकरणका नाममा खर्च भएको छ तर पनि ति भौतिक पर्खालहरु भत्काउन सकिने सहज वातावरण बनेको छैन। ती पर्खाल आज पनि बस्तीहरुको बीचबीचमा उभिएर पहिले जातीयतामा मलजल गर्ने शक्तिहरुलाई गिज्याइरहेका छन्। अतः यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने राजनीतिमा जातीयता छिराउन जति सजिलो छ, निकाल्न उत्तिकै गारो। नेपालको अस्थिर राजनीतिमा जातीय सङ्कीर्णतावादी चिन्तन हावी हुँदा हिजो अस्तिसम्म आपसी सद्‍भावका साथ मिलेर बसेका विभिन्न जातजाति र धर्म सम्प्रदायकाहरुको बीचमा चरम विग्रह देखिन थालेको छ। यस्तो चिन्तनले नेपाली समाजमा पनि नर्दन आयरल्याण्डको जस्तै जाति र सम्प्रदायका बीचमा विभाजन रेखा नकोरिएला भन्न सकिन्न। राजनीतिमा जातीयताको नारा स्वजातीय सवलीकरणको वकालत गर्ने बहानामा छिराइन्छ। तर एउटाको जरो नउखेली अर्कोको ओखति हुन्न भन्ने पढाइएकाहरुमा विस्तारै परजातिप्रति घृणा उत्पन्न हुन्छ, जुन कालान्तरमा नरसंहारकारी हिंसाका रुपमा अभिव्यक्त हुन सक्छ। सामान्य र तात्कालिक राजनीतिक फाइदाका लागि राजनीतिमा जतीयता मिसाउनु कालिदाशीय प्रवृतिभन्दा अरु केही होइन। पूर्व माओवादी नेता भरत दाहालले केही वर्षपहिले नेपाल साप्ताहिकमा लेखेअनुसार माओवादी जनयुद्धमा नेपालका बहादुर आदिवासी जनजातिलाई प्रयोग गर्ने तत्कालिक स्वार्थी योजनाअनुसार राजनीतिमा जातीय नारा घुसाइएको हो। हालैमात्र पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जातिहरुलाई भड्काएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको साधन जातीय नारालाई बनाए। जसले सडकहरुमा तत्काल जातीय आगो त बल्यो नै, दीर्घकालीनरुपमा पनि यसको विषाक्त असर रहनेछ। त्यतिमात्र होइन जातीयताको नाममा विवाद सिर्जना गरेर अन्ततः गणतन्त्र विरोधीहरुको तर्कलाई प्रयोगात्मकरुपमै प्रमाणित गर्न खोजिएको छ। नेपालका राजतन्त्र पक्षधरहरु राजतन्त्रलाई विभिन्न जातजातिबीचको एकताको प्रतीक भन्ने गर्थे। राजाको अनुपस्थितिमा जातीय सद्‍भाव खलबलिने उनीहरुको तर्क थियो। अहिले जातिजातिहरुलाई सडकमा भिडाएर कमल थापाले आफ्नो तर्कको पुष्टि गर्न गर्नुपर्ने काम स्वयम् प्रचण्डले नै गरिदिएका छन्। जानेर वा नजानेर प्रचण्डले गणतान्त्रिक नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताका रुपमा कमल थापाको कार्यकर्ताले जस्तो काम गरेका छन्। हिजो राजनीतिमा जातीयताको खेती गरेर बस्तीको बीचमा पर्खाल लगाउने नेतृत्वलाई मूर्ख ठान्ने युवा पुस्ता आजको नर्दन आयरल्याण्डमा विस्तारै बढिरहेको छ। आफ्नो घरसँगै जोडिएको अर्को घरका फरक समुदायका मानिसहरुसँग ५० वर्षदेखि सामाजिकीकरण हेलमेल भएको छैन। पर्खाल लगाइएका वस्तीका बच्चाहरु दशकौंदेखि एउटै पार्कमा खेल्न पाएका छैनन्। तिनीहरुको बस्तीका बीचमा भएका पार्कहरु विभाजन गरिएका छन्। जातीय नाराका पछाडि आफ्नो विवेकसमेत गुमाएर बस्ती, वनस्पति, चौर र विद्यालय समेतलाई विभाजन गरेर पर्खाल खडा गर्ने अविवेकी पुरानो पुस्तालाई युवा पुस्ताले धिक्कार्न थालेको छ। जातीय विग्रहको यो विकाराल रुपबाट नेपालले समयमै शिक्षा लिएर देशलाई जातीय विभाजनबाट जोगाउनुपर्ने हो तर दुर्भाग्य नेपालमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई जातीय विभाजनतर्फ उन्मुख गराएर भोलिको पुस्ताबाट गद्दार घोषित हुन तयार भएको छ। कुनै पनि देशको राजनीतिलाई जातीय सङ्कीर्णतावादी सोचले सम्पूर्णरुपमा गाल्नुभन्दा पहिले जिम्मेवार पक्षले सोच्न जरुरी छ। राजनीति सिद्धान्त वा विचारमा आधारित नाराका आधारमा खडा भएका विभाजनकारी पर्खाल छिट्टै र सजिलै भत्काउन सकिन्छ। बर्लिनको विभाजन गर्ने पर्खाल केवल २८ वर्षमात्र टिक्न सक्यो तर जातीय नारामा आधारित पर्खाल भत्काउन त्यति सजिलो हुने छैन। जातीय सङ्कीर्णताबादी चिन्तनमा आधारित नर्दन आयरल्याण्डका विभाजनकारी पर्खालहरु ५२ वर्षदेखि खडा छन्।