सरकारी खर्चमा तारे होटलमा भोज 'निषेध’

सरकारी खर्चमा तारे होटलमा मदिरासहित हुने भोजभतेरलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने भएको छ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले फजुल सरकारी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

सरकारी खर्चमा तारे होटलमा मदिरासहितको भोजभतेर (कक्टेल पार्टी) गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले यसलाई निर्देशिकामार्फत नियन्त्रण गर्न लागेको हो । तर, विदेशी अतिथि तथा पाहुना र राजकीय भोजमा भने सरकारी खर्चमा मदिराको प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारी खर्चका नाममा हुने अनियमिता र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशिका बनाउन अर्थ-सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई निर्देशन दिएका हुन् । अनावश्यक सरकारी खर्चलाई रोक्न नसक्दा विकास खर्चभन्दा पनि साधारण खर्च बढ्दै गएको छ ।

अर्थ-सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएबमोजिम निर्देशिका बनाउन लागिएको जानकारी दिए । 'अनावश्यक सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री दृढ देखिनुभएको छ,' उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'प्रधामन्त्रीले दिएको निर्देशनअनुसार निर्देशिका बनाउन सुरु भइसकेको छ, छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्छौं ।'

अर्थ मन्त्रालयले झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मै पेस गरेको भए पनि यस्तो प्रस्ताव पारित भएको थिएन । 'निदर्ेशिका स्वीकृतिका लागि यसअघिको मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ, तर पारित हुन सकेन,' बाँस्कोटाले भने, 'बदलिएको परिस्थितिमा पहिले राखिएका केही व्यवस्थालाई संशोधन गरी नयाँ निर्देशका बनाउँछौँ ।'

भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा सरकारी खर्चलाई नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गर्न ९२ बुँदे निर्देशका बनाएर लागू गरेका थिए । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । औषधि उपचार र आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोषबाट वितरण गरिने रकम पहुँचवालालाई मात्रै वितरण गर्न थालिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो सहायता निश्चित मापदण्डका आधारमा वितरण गरिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

अर्थ-सचिव बाँस्कोटाले सरकारी खर्चमा हुने कर्मचारीको अनावश्यक विदेश तथा स्वदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाइने बताए । नेपालपक्ष भएको सन्धिअन्तर्गतको वाषिर्क सभालगायतका कूटनीतिक भ्रमणमा बाहेक तालिम, अवलोकन भ्रमण, गोष्ठीमा सरकारी खर्चमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको संख्या तीनजनाभन्दा बढी राख्न पाइने छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारी निकायले लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका सबै सवारीसाधन लिलाम नगरी नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने छैनन् । सरकारी कार्यालयले गाडी पुरानो हुँदै गएपछि त्यसलाई लिलाम नगरी नयाँ, महँगा र आकर्षक गाडी खरिद गर्दै आएका छन् । लिलामी नगर्दा सिंहदरबारलगायतका सरकारी निकायमा सयौँ गाडी अलपत्र छन् । ती गाडी समान्य मर्मत सम्भार गर्दासमेत चलाउन सक्ने अवस्थामा छन् ।

कार्यालयमा अनावश्यक रूपमा एसीको प्रयोग, पानी, बिजुली, टेलिफोन महसुल समयमा भुक्तानीलगायतका विषय निर्देशिकामा समेटिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी कार्यालयले महसुल समयमा भुक्तानी नगर्दा विद्युत्, पानी र टेलिफोनको करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता छ । पानी, विद्युत् र टेलिफोन मितव्ययी ढंगले प्रयोग नगरी विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च भई बक्यौता रहेमा वा समयमा नतिरी जरिवाना तिर्नुपरेमा कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुख नै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।