परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तलिखित राहदानी रद्द गरेर सेवाग्राहीले तत्कालै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) लिनसक्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय राहदानी कार्यालयका अनुसार हस्तलिखित राहदानी रद्द गर्न चाहने सेवाग्राहीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछन् ।
त्यस्तै द्रुत सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीले केन्द्रीय राहदानी कार्यालयमा पुरानो राहदानी बुझाएर एमआरपी लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 'अब जुनसुकै नेपाली नागरिकले पनि पुरानो राहदानी रद्द गरेर एमआरपी लिन सक्नेछन्,' कार्यालयका उपसचिव तेजबहादुर क्ष्ाेत्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
क्ष्ाेत्रीका अनुसार हस्तलिखित राहदानीलाई विस्तारै विस्थापित गर्ने नीतिअनुसार यो व्यवस्था सुरु गरिएको हो । राहदानी नियमावली ०६७ अनुसार सेवाग्राहीले पाँच हजार राजस्व तिरेर एक महिनामा राहदानी लिन सक्छन् । त्यस्तै द्रुत सेवा -एक हप्तामा लिन)का लागि सेवाग्राहीले दश हजार राजस्व तिर्नुपर्छ ।
साउदी अरबले एमआरपीविना रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई भिसा नदिने निर्णय गरेपछि परराष्ट्रले सो निर्णय लिएको हो । 'साउदी जाने कामदारले एमआरपी नलिएसम्म भिसा नपाउने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसलाई सहज बनाउन हामीले यो व्यवस्था सुरु गरेका हौँ,' क्षेत्रीले भने । सरकारले साउदीलाई अझै केही महिना हस्तलिखित राहदानीलाई मान्यता दिन औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ । तर, साउदीले हालसम्म प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
उपसचिव क्षेत्रीका अनुसार कार्यालयले विगत एक वर्षमा तीन लाख एमआरपी जारी गरेको छ । सरकारले प|mान्सेली कम्पनी ओबर्थरसँग छपाई सम्झौतापश्चात् ११ पुस ०६७ देखि एमआरपी जारी गर्न थालेको थियो । परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा हाल ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एमआरपी वितरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
त्यस्तै द्रुत सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीले केन्द्रीय राहदानी कार्यालयमा पुरानो राहदानी बुझाएर एमआरपी लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 'अब जुनसुकै नेपाली नागरिकले पनि पुरानो राहदानी रद्द गरेर एमआरपी लिन सक्नेछन्,' कार्यालयका उपसचिव तेजबहादुर क्ष्ाेत्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
क्ष्ाेत्रीका अनुसार हस्तलिखित राहदानीलाई विस्तारै विस्थापित गर्ने नीतिअनुसार यो व्यवस्था सुरु गरिएको हो । राहदानी नियमावली ०६७ अनुसार सेवाग्राहीले पाँच हजार राजस्व तिरेर एक महिनामा राहदानी लिन सक्छन् । त्यस्तै द्रुत सेवा -एक हप्तामा लिन)का लागि सेवाग्राहीले दश हजार राजस्व तिर्नुपर्छ ।
साउदी अरबले एमआरपीविना रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई भिसा नदिने निर्णय गरेपछि परराष्ट्रले सो निर्णय लिएको हो । 'साउदी जाने कामदारले एमआरपी नलिएसम्म भिसा नपाउने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसलाई सहज बनाउन हामीले यो व्यवस्था सुरु गरेका हौँ,' क्षेत्रीले भने । सरकारले साउदीलाई अझै केही महिना हस्तलिखित राहदानीलाई मान्यता दिन औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ । तर, साउदीले हालसम्म प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
उपसचिव क्षेत्रीका अनुसार कार्यालयले विगत एक वर्षमा तीन लाख एमआरपी जारी गरेको छ । सरकारले प|mान्सेली कम्पनी ओबर्थरसँग छपाई सम्झौतापश्चात् ११ पुस ०६७ देखि एमआरपी जारी गर्न थालेको थियो । परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा हाल ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एमआरपी वितरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment