बेलायत सरकारले आउंदो महिनादेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी इमिग्रेसनसम्बन्धी एक कडा नियमको घोषणा गरेको छ । बेलायतबासी हजारौं नेपालीहरुलाई प्रभावित बनाउने गरी आएको नियमले ठुलो संख्याका नेपालीहरु बेलायतबाटै विस्थापित हुनसक्ने खतरा पनि बढेको छ । नयां नियमले विशेष गरी वर्क पर्मिटमा बेलायतमा काम गरिरहेकाहरुलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ । नया नियमको मर्कामा बेलायतमा अध्ययनरत बिद्यार्थी र घरेलु कामदारहरु पनि पर्ने भएका छन् ।
बेलायतमा रहेका आप्रवासीहरुको संख्या घटाएर २० वर्षअघिकै संख्याका आप्रवासीहरुलाई मात्र बेलायतमा राख्ने सरकारको घोषित नीतिअनुरुप नै कडा नियमको घोषणा गरिएको हो ।बीस वर्षअघि हजारौंको संख्यामा रहेका आप्रवासीहरु अहिले लाखौंको संख्यामा पुगेपछि उनीहरुको संख्या घटाउने प्रयासमा बेलायत सरकार आप्रवासहिरुप्रति कम लचिलो बन्दै गएको छ ।
नयां नियमअनुसार वर्क पर्मिटमा बेलायत आएर काम गर्नेहरुले स्थायी रुपमा बेलायतमा बस्ने अधिकार नपाउने भएका छन्। यसअघिको नियममा उनीहरुले बेलायतमा ५ वर्ष बिताइसकेपछि स्थायी रुपमा बेलायतमै बस्नका लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था थियो । अबदेखि वर्क पर्मिटमा आउनेहरु बढीमा ६ वर्ष मात्र बेलायतमा बस्न पाउने र त्यसपछि स्वत आफ्नै देश फिर्ता जानुपर्ने व्यवस्था नया नियममा छ । यो व्यवस्था गत अप्रिल २०११ प्छि बेलायत आउने कामदारहरुको लागि लागु हुने बताइएको छ भने त्यसअघि यहां आइसकेकाहरुले भने स्थायी बसोबासको लागि निवेदन गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै अप्रील २०१६ पछि वर्क पर्मिटमा आएकाहरुले स्थायी बसोबासको लागि आवेदन दिनुपरेमा वार्षिक ३५ हजार पाउण्ड बराबरको आम्दानी देखाउनुपर्ने र त्यसो गर्न नसक्नेहरु आफ्नै देश फर्किनुपर्ने व्यवस्था पनि नयां नियममा गरिएको छ । अहिले बेलायतमा वर्क पर्मिटमा कार्यरत अधिकाशं नेपालीहरुको आम्दानी वार्षिक रुपमा २० हजारको हाराहारीमा मात्र हुने गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण ठुलो संख्याका नेपालीहरु स्थायी बसोबासको लागि आवेदन गर्न नसकेर नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था आउने संभावना छ ।
आप्रवासीहरुप्रति सधै अनुदार रहंदै आएको यहांको कन्जरभेटिभ पार्टी अहिले संयुक्त सरकारको नेतृत्वमा छ र इमिग्रेसनसम्बन्धी नीति नियम निर्माण तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी हुने गृह मन्त्रालय पनि कन्जरभेटिभ पार्टीसंगै रहेको छ । यसकारण पनि बेलायत सरकारले आप्रवासीहरुको लागि कडा नियमहरुको व्यवस्था गरिरहेको अधिवक्ता तथा इमिग्रेसन एडभाइजर दिपक भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै बेलायतमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुप्रति निकै नै अनुदार यहांको सरकारले विद्यार्थी भिजाको रुटमा पनि केहि नयां व्यवस्था गरेकोे छ । यहांका विश्वविद्यालयहरुबाट डिग्री लिने विद्यार्थीहरुलाई पोस्ट स्टडी वर्कअन्तर्गत दुई वर्षका लागि दिने गरिएको काम गर्ने भिजाको सुविधा पनि हटाइएको छ । नयां नियमअनुसार विद्यार्थीहरुले भिजाको लागि निवेदन गर्दा आफनो पढाई खर्चका लागि देखाउनुपर्ने रकम पनि यसअघिको भन्दा बढाइएको छ । एक जना विद्यार्थीले डिग्री लेभलभन्दा तल्लो तहको अध्ययनका लागि बढीमा ३ वर्ष र डिग्री लेभलको लागि बढीमा ५ वर्षसम्म मात्रै बेलायत बस्न पाउने भएका छन् ।
यहांका विश्वविद्यालयहरुबाट डिग्री लिनेमध्ये उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई भने काम गर्ने भिजा उपलब्ध हुने एउटा नयां व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । त्यस्तै डिग्री लिने बिद्यार्थीहरुले मान्यताप्राप्त कुनै पनि कम्पनीबाट वार्षिक २० हजार आम्दानी हुने कामको अफर पाएको अवस्थामा पनि काम गर्ने भिजाको लागि आवेदन गर्न पाउनेछन् ।
नया नियमले बेलायतमा कार्यरत हजारौं घरेलु कामदारको स्थाथी बसोबासको लागि आवेदन गर्न पाउने अधिकार पनि खोसिदिएको छ । त्यस्तै कुनै विशेष कार्यक्रमका लागि बेलायतको भ्रमणमा आउने कलाकार, खेलाडी र अन्य प्रोफेसनलहरुलाई पनि ए महिनाभन्दा बढकिो भिजा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था नया नियमले गरिएको छ ।
विगत केहि वर्षदेखि जारी आर्थिक मन्दी र लगातार रुपमा आइरहेका अध्यागमनसम्बनधी कडा नियमहरुको मारमा परेका बेलायतबासी नेपालीहरु यो नियमबाट थप समस्यामा पर्ने भएका छन् ।
बेलायतमा रहेका आप्रवासीहरुको संख्या घटाएर २० वर्षअघिकै संख्याका आप्रवासीहरुलाई मात्र बेलायतमा राख्ने सरकारको घोषित नीतिअनुरुप नै कडा नियमको घोषणा गरिएको हो ।बीस वर्षअघि हजारौंको संख्यामा रहेका आप्रवासीहरु अहिले लाखौंको संख्यामा पुगेपछि उनीहरुको संख्या घटाउने प्रयासमा बेलायत सरकार आप्रवासहिरुप्रति कम लचिलो बन्दै गएको छ ।
नयां नियमअनुसार वर्क पर्मिटमा बेलायत आएर काम गर्नेहरुले स्थायी रुपमा बेलायतमा बस्ने अधिकार नपाउने भएका छन्। यसअघिको नियममा उनीहरुले बेलायतमा ५ वर्ष बिताइसकेपछि स्थायी रुपमा बेलायतमै बस्नका लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था थियो । अबदेखि वर्क पर्मिटमा आउनेहरु बढीमा ६ वर्ष मात्र बेलायतमा बस्न पाउने र त्यसपछि स्वत आफ्नै देश फिर्ता जानुपर्ने व्यवस्था नया नियममा छ । यो व्यवस्था गत अप्रिल २०११ प्छि बेलायत आउने कामदारहरुको लागि लागु हुने बताइएको छ भने त्यसअघि यहां आइसकेकाहरुले भने स्थायी बसोबासको लागि निवेदन गर्न पाउनेछन् ।
आप्रवासीहरुप्रति सधै अनुदार रहंदै आएको यहांको कन्जरभेटिभ पार्टी अहिले संयुक्त सरकारको नेतृत्वमा छ र इमिग्रेसनसम्बन्धी नीति नियम निर्माण तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी हुने गृह मन्त्रालय पनि कन्जरभेटिभ पार्टीसंगै रहेको छ । यसकारण पनि बेलायत सरकारले आप्रवासीहरुको लागि कडा नियमहरुको व्यवस्था गरिरहेको अधिवक्ता तथा इमिग्रेसन एडभाइजर दिपक भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै बेलायतमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुप्रति निकै नै अनुदार यहांको सरकारले विद्यार्थी भिजाको रुटमा पनि केहि नयां व्यवस्था गरेकोे छ । यहांका विश्वविद्यालयहरुबाट डिग्री लिने विद्यार्थीहरुलाई पोस्ट स्टडी वर्कअन्तर्गत दुई वर्षका लागि दिने गरिएको काम गर्ने भिजाको सुविधा पनि हटाइएको छ । नयां नियमअनुसार विद्यार्थीहरुले भिजाको लागि निवेदन गर्दा आफनो पढाई खर्चका लागि देखाउनुपर्ने रकम पनि यसअघिको भन्दा बढाइएको छ । एक जना विद्यार्थीले डिग्री लेभलभन्दा तल्लो तहको अध्ययनका लागि बढीमा ३ वर्ष र डिग्री लेभलको लागि बढीमा ५ वर्षसम्म मात्रै बेलायत बस्न पाउने भएका छन् ।
यहांका विश्वविद्यालयहरुबाट डिग्री लिनेमध्ये उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई भने काम गर्ने भिजा उपलब्ध हुने एउटा नयां व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । त्यस्तै डिग्री लिने बिद्यार्थीहरुले मान्यताप्राप्त कुनै पनि कम्पनीबाट वार्षिक २० हजार आम्दानी हुने कामको अफर पाएको अवस्थामा पनि काम गर्ने भिजाको लागि आवेदन गर्न पाउनेछन् ।
नया नियमले बेलायतमा कार्यरत हजारौं घरेलु कामदारको स्थाथी बसोबासको लागि आवेदन गर्न पाउने अधिकार पनि खोसिदिएको छ । त्यस्तै कुनै विशेष कार्यक्रमका लागि बेलायतको भ्रमणमा आउने कलाकार, खेलाडी र अन्य प्रोफेसनलहरुलाई पनि ए महिनाभन्दा बढकिो भिजा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था नया नियमले गरिएको छ ।
विगत केहि वर्षदेखि जारी आर्थिक मन्दी र लगातार रुपमा आइरहेका अध्यागमनसम्बनधी कडा नियमहरुको मारमा परेका बेलायतबासी नेपालीहरु यो नियमबाट थप समस्यामा पर्ने भएका छन् ।
No comments:
Post a Comment