भरत दाहाल –‘१२ बुँदे समझदारी’ गरेर दिल्लीको अतिथि गृहबाट काठमाडौंतिर छिर्दा पुष्पकमल र बाबुरामले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘राष्ट्र पिता’ र कांग्रेस–एमालेलाई ‘लोकतन्त्र’का पक्का साथी भन्दै यसरी संसदवादीहरुको जयगान गाएका थिए, जसरी उनीहरुले ग्रामीणवस्तीका युवाहरुको रगतलाई दोहन गर्न १० वर्षसम्म उनीहरुलाई ‘जनताका सर्वोत्तम छोराछोरी’को फेटा बाँधिदिएका थिए। तिनै ‘जनताका सर्वोत्तम छोरा–छोरीहरु’ लाई एउटै चिहान बनाएर आफू त्यही राज्यको मालिक बन्न आइपुगेको परिदृश्यलाई उस्तै प्रकारको सारतत्वसहित पुनरावृत्ति गर्दै अहिले पुष्पकमलले उद्घोष गरेका छन्– कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गरिन्न र ‘एकल जातीय राज्य’का पक्षधरहरुको मोर्चा बनाएर सडकबाटै हिसाब किताब चुक्ता गरिन्छ।
पुष्पकमल र बाबुरामहरु कुनै भ्रम वा आवेशले मात्र बोलिरहेका छैनन्। उनीहरुलाई अगाडि राखेर साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरुले चरणवद्ध रुपमा जुन–जुन कामहरु फत्ते गर्ने योजना बनाएका छन्, यो त्यसैको नयाँ अभिव्यक्ति हो भन्ने तथ्यलाई बुझ्न एक पटक इतिहासका घटनाहरुको पुनःस्मरण गर्न आवश्यक छ।
विदेशी योजनामा नेपालको धनजनको विनाश गर्नका लागि १० वर्षसम्म उनीहरुले ‘क्रान्ति’ शब्दको चयन गरेका थिए। यिनीहरुले दिल्लीमा लिखित बिन्तीपत्र हालेर भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध’ को निर्णय गरेका थिए भन्ने कुरा एसडी मुनीबाट सार्वजनिक भइसकेको छ। देशको विध्वंशको कामलाई पूरा गरिसकेपछि आफूसँग भएको ‘सेना’लाई विसर्जन गर्ने विदेशी योजनाअन्तर्गत यिनीहरुले घाँटी फुट्ने गरी ‘सम्मानजनक सेना समायोजन’को रडाको मच्चाएका थिए। पार्टी पंक्तिलाई संसदीय आहालमा डुबाएर शक्ति सञ्चय गर्नका लागि उनीहरुले चयन गरेको नारा थियो– जनविद्रोह। २०५७ सालको सम्मेलनमा जनसेना निर्माण, मुक्त इलाका र रणनीतिक सन्तुलनको निर्णय गरी पार्टीलाई क्रान्तिकारी भावनामा बरालेर त्यही सम्मेलनबाट गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र आत्मसमर्पणको नीति पारित गर्ने कुटिल व्यक्तिहरु पनि यिनै हुन्। दरबार हत्याकाण्डमा आफ्नो संलग्नतालाई लुकाउन ‘वीरेन्द्रसँग कार्यगत एकता’ भएको हौवा खडा पनि यिनीहरुले नै गरेका थिए। ‘लोकतन्त्र’को ढोल बजाउँदै संसदवादीहरुको बुई चढेर संसदीय राजनीतिमा छिरिसकेपछि उनीहरुले आफ्नो सजातीय ऐजेरु वर्ग ‘मधेसवादी’हरुसँग सत्ता लुटको रणनीतिक गठबन्धन बनाए। संविधानसभा विघटन गरेर अराजकता मच्चाउने विस्तारवादी निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नै उनीहरुले आफूलाई संविधानसभाको ‘जन्मदाता’का रुपमा परिभाषित गरेका थिए।
नेपाली समाजलाई जातीय द्वन्द्वको थलो बनाउने साम्राज्यवादी–विस्तारवादी रणनीतिलाई अगाडि बढाउने कुनियत पूरा गर्नका लागि मार्क्सवादको वर्गीय छाता ओढ्नु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ‘पार्टी नीति’ देखाएर कुर्सीमा पुगेपछि विश्व बैंकका शर्तहरु कार्यान्वयन गर्नु, लुटेको धनप्रति आँखा नपरोस् भनेर पार्टीमा नेतृत्वको सर्वहाराकरणको प्रस्ताव लैजानु जस्ता दर्जनौं यस्ता उदाहरणहरु छन्, जो पुष्पकमल–बाबुरामका परिचय बनिसकेका छन्।
यी दुई व्यक्तिहरु साम्राज्यवादको विश्वव्यापी रणनीतिको नेपाल कडीका रुपमा सञ्चालित छन्। यिनीहरु जे बोल्छन् र गर्छन् त्यसभित्र आफ्नो कुरा केही हुँदैन। जात, धर्म, देश, वर्ग, समाज कतै पनि जरो नभएका ऐजेरुहरु जसका शरीरमा टाँसिन्छन्, त्यसको विनास गरि छाड्छन्। अहिले ‘एकल जातीय’ राज्यको बहानामा संसदवादीहरुका विरुद्धको उनीहरुको हुँकार उनीहरुको आफ्नो रोष नभएर साम्राज्यवाद–विस्तारवादको चेतावनी हो भनी बुझ्नु पर्दछ। पुष्पकमल र बाबुरामको योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अब वर्गको रगत उपलब्ध हुने सम्भावना छैन। त्यसैले साम्राज्यवादको छड्के नजर जातीय रगततिर सोझिएको छ। दाहाल र भट्टराईहरु यसैका लागि उपयोग गरिएका छन्।
साम्राज्यवाद–विस्तारवाद र त्यसको नवऔपनिवेशिक राजनीतिक एकाइका रुपमा रहेको यहाँको राज्यसत्ता नै जातीय उत्पीडनका आधार, स्रोत र कारकहरु हुन्। यस मानेमा यो राज्यको मालिक बनेर बसेका पुष्पकमल र बाबुराम नै पहिलो नम्बरका जातीय उत्पीडन गर्ने अत्याचारीहरु हुन्। उनीहरुले ‘एकल जातीय राज्य’ का नाममा मोर्चा बनाउने भनि गरेको घोषणा जातीय उत्पीडन अन्त्य गर्ने विषयसँग कतै पनि जोडिएको छैन। यदि यसो हुन्थ्यो भने उनीहरुले भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा कसैलाई सुईंकोसम्म नदिई संविधानसभाको म्याद छँदै अर्को चुनावको नाटक मञ्चन गर्दैनथे। ‘एकल जातीय राज्य’को पक्षमा मोर्चाबन्दी र कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने हुँकार दुवै कुरा संविधानसभाको विघटनपछि गृहयुद्ध भड्काउने विदेशी योजनासँग सम्बन्धित छन्।
नेपालमा गृहयुद्ध भड्काएर असफल राज्य बनाउने योजनाको पहिलो कडीका रुपमा दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। त्यो घटनाले देशको शक्तिकेन्द्रको रुपमा रहेको सेनालाई नेतृत्वविहीन बनायो र यसलाई विदेशीहरुको प्रभावभित्र पुर्याएर देशभित्र भइरहेका हस्तक्षेपहरु र अब हुनसक्ने सैन्य उपस्थितिको प्रतिरोधको सम्भावनालाई बन्द गरिदियो।
साम्राज्यवाद–विस्तारवादको दोस्रो कडी जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व हो। यो योजनाका लागि त्यसले पुष्पकमल र बाबुरामका हातमा दुईवटा हतियारहरु थमाएको छ। एउटा हतियार प्रयोग गरेर उनीहरुले जातीय समुदायलाई, जनयुद्धकालका गरिबहरुलाईझैं मुर्गा बनाउन खोजिरहेका छन् भने अर्को हतियार कांग्रेसका विरुद्धमा सोझ्याउन सुरु गरेका छन्। ‘एकल जातीय राज्य’ को मोर्चाबन्दीभित्र लुकेको अर्थ हो– राज्यबाट ठगिएका जातिहरु हो, साम्राज्यवादका लागि रगत देऊ। कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने र संसदवादीहरुसँग सडकबाटै हिसाब–किताब चुक्ता गर्ने झुसिलो डकारको सोझो अर्थ हो– संसदीय राजनीतिमा बचेखुचेका मूल्य, मान्यता र विधिहरुलाई पनि ध्वस्त पारेर नेपाली समाजलाई एमाओवादी जस्तै पशु समाजमा परिणत गर। यो साम्राज्यवादी छद्म युद्धको दोस्रो ठूलो तयारीका रुपमा अगाडि आएको छ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कि नेपालको संसदीय राजनीतिक–प्रणालीको एक मात्र प्रतिनिधि संस्था कांग्रेस हो। बाँकी दलहरु संसदीय रस चुस्न घुसेका विजातीय तत्वहरु हुन्। सत्तावादी ‘कम्युनिस्ट’हरु त पेशेवर ठगकै रुपमा संसदभित्र छिरेका हुन्। कांग्रेसलाई ध्वस्त नगर्दासम्म स्थिर मान्यताका रुपमा विकास भएको संसदीय संस्कृतिलाई ध्वस्त गर्न सकिँदैन र संसदीय संस्कृतिलाई ध्वस्त नगर्दासम्म मूल्यको संघर्षबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा बुझेर नै साम्राज्यवाद–विस्तारवादले पुष्पकमल–बाबुरामको पल्टनलाई कांग्रेसमाथि चढाई गर्न आदेश दिएको हो। यति गर्न सकियो भने नेपाली संसदीय राजनीति मूल्य र मान्यताविहीन दिग्भ्रमित भीडमा परिणत हुन्छ। अनि मात्र जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा, आदिको हतियारले नेपालको अस्तित्वलाई खण्डित गर्ने आधार तयार हुन्छ। कांगे्रेस–एमालेका विरुद्ध एमाओवादी, मधेसवादी र डलरवादी जातिवादीहरुको मोर्चाबन्दीको सन्दर्भ अर्को कुन कारणले पनि अगाडि आएको छ भने पछिल्लो मोर्चाको तुलनामा संख्यात्मक रुपले कांग्रेस–एमालेभित्र देशभक्तहरुको संख्या निकै ठूलो छ। साम्राज्यवाद–विस्तारवादलाई यो कुरा बिझाउँदै आएको छ।
पुष्पकमल–बाबुरामको जीवन इतिहासले सबैलाई दिएको शिक्षा के हो भने उनीहरु सुरुमा जे बोल्छन्, भित्री उद्देश्य त्यसको ठिक विपरीत रहेको हुन्छ। कसैको घाँटी रेट्नु छ भने पहिले तरबार साँधेर त्यो व्यक्तिलाई उनीहरुले ‘बाउ’ भनेर नजिक ल्याउँछन्। ‘क्रान्ति’का नाममा गरिब वर्गलाई उनीहरुले यसै गरेर ‘लोकतन्त्र’को अभिभावकका रुपमा पूजा अर्चना गर्दै मुग्ध बनाए जसरी अब कांग्रेसलाई पनि उनीहरुलाई त्यही व्यवहार गर्दैछन्। यो सबै सुनको बालो बोकेर ईश्वरको ध्यान गर्न बसेको सिंहको त्यो कथाको कार्यान्वयन हो, जसले बटुवाहरुलाई बालोमा लोभ्याए शिकार गर्दथ्यो।
पुष्पकमल र बाबुरामहरु कुनै भ्रम वा आवेशले मात्र बोलिरहेका छैनन्। उनीहरुलाई अगाडि राखेर साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरुले चरणवद्ध रुपमा जुन–जुन कामहरु फत्ते गर्ने योजना बनाएका छन्, यो त्यसैको नयाँ अभिव्यक्ति हो भन्ने तथ्यलाई बुझ्न एक पटक इतिहासका घटनाहरुको पुनःस्मरण गर्न आवश्यक छ।
विदेशी योजनामा नेपालको धनजनको विनाश गर्नका लागि १० वर्षसम्म उनीहरुले ‘क्रान्ति’ शब्दको चयन गरेका थिए। यिनीहरुले दिल्लीमा लिखित बिन्तीपत्र हालेर भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध’ को निर्णय गरेका थिए भन्ने कुरा एसडी मुनीबाट सार्वजनिक भइसकेको छ। देशको विध्वंशको कामलाई पूरा गरिसकेपछि आफूसँग भएको ‘सेना’लाई विसर्जन गर्ने विदेशी योजनाअन्तर्गत यिनीहरुले घाँटी फुट्ने गरी ‘सम्मानजनक सेना समायोजन’को रडाको मच्चाएका थिए। पार्टी पंक्तिलाई संसदीय आहालमा डुबाएर शक्ति सञ्चय गर्नका लागि उनीहरुले चयन गरेको नारा थियो– जनविद्रोह। २०५७ सालको सम्मेलनमा जनसेना निर्माण, मुक्त इलाका र रणनीतिक सन्तुलनको निर्णय गरी पार्टीलाई क्रान्तिकारी भावनामा बरालेर त्यही सम्मेलनबाट गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र आत्मसमर्पणको नीति पारित गर्ने कुटिल व्यक्तिहरु पनि यिनै हुन्। दरबार हत्याकाण्डमा आफ्नो संलग्नतालाई लुकाउन ‘वीरेन्द्रसँग कार्यगत एकता’ भएको हौवा खडा पनि यिनीहरुले नै गरेका थिए। ‘लोकतन्त्र’को ढोल बजाउँदै संसदवादीहरुको बुई चढेर संसदीय राजनीतिमा छिरिसकेपछि उनीहरुले आफ्नो सजातीय ऐजेरु वर्ग ‘मधेसवादी’हरुसँग सत्ता लुटको रणनीतिक गठबन्धन बनाए। संविधानसभा विघटन गरेर अराजकता मच्चाउने विस्तारवादी निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नै उनीहरुले आफूलाई संविधानसभाको ‘जन्मदाता’का रुपमा परिभाषित गरेका थिए।
नेपाली समाजलाई जातीय द्वन्द्वको थलो बनाउने साम्राज्यवादी–विस्तारवादी रणनीतिलाई अगाडि बढाउने कुनियत पूरा गर्नका लागि मार्क्सवादको वर्गीय छाता ओढ्नु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ‘पार्टी नीति’ देखाएर कुर्सीमा पुगेपछि विश्व बैंकका शर्तहरु कार्यान्वयन गर्नु, लुटेको धनप्रति आँखा नपरोस् भनेर पार्टीमा नेतृत्वको सर्वहाराकरणको प्रस्ताव लैजानु जस्ता दर्जनौं यस्ता उदाहरणहरु छन्, जो पुष्पकमल–बाबुरामका परिचय बनिसकेका छन्।
यी दुई व्यक्तिहरु साम्राज्यवादको विश्वव्यापी रणनीतिको नेपाल कडीका रुपमा सञ्चालित छन्। यिनीहरु जे बोल्छन् र गर्छन् त्यसभित्र आफ्नो कुरा केही हुँदैन। जात, धर्म, देश, वर्ग, समाज कतै पनि जरो नभएका ऐजेरुहरु जसका शरीरमा टाँसिन्छन्, त्यसको विनास गरि छाड्छन्। अहिले ‘एकल जातीय’ राज्यको बहानामा संसदवादीहरुका विरुद्धको उनीहरुको हुँकार उनीहरुको आफ्नो रोष नभएर साम्राज्यवाद–विस्तारवादको चेतावनी हो भनी बुझ्नु पर्दछ। पुष्पकमल र बाबुरामको योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अब वर्गको रगत उपलब्ध हुने सम्भावना छैन। त्यसैले साम्राज्यवादको छड्के नजर जातीय रगततिर सोझिएको छ। दाहाल र भट्टराईहरु यसैका लागि उपयोग गरिएका छन्।
साम्राज्यवाद–विस्तारवाद र त्यसको नवऔपनिवेशिक राजनीतिक एकाइका रुपमा रहेको यहाँको राज्यसत्ता नै जातीय उत्पीडनका आधार, स्रोत र कारकहरु हुन्। यस मानेमा यो राज्यको मालिक बनेर बसेका पुष्पकमल र बाबुराम नै पहिलो नम्बरका जातीय उत्पीडन गर्ने अत्याचारीहरु हुन्। उनीहरुले ‘एकल जातीय राज्य’ का नाममा मोर्चा बनाउने भनि गरेको घोषणा जातीय उत्पीडन अन्त्य गर्ने विषयसँग कतै पनि जोडिएको छैन। यदि यसो हुन्थ्यो भने उनीहरुले भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा कसैलाई सुईंकोसम्म नदिई संविधानसभाको म्याद छँदै अर्को चुनावको नाटक मञ्चन गर्दैनथे। ‘एकल जातीय राज्य’को पक्षमा मोर्चाबन्दी र कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने हुँकार दुवै कुरा संविधानसभाको विघटनपछि गृहयुद्ध भड्काउने विदेशी योजनासँग सम्बन्धित छन्।
नेपालमा गृहयुद्ध भड्काएर असफल राज्य बनाउने योजनाको पहिलो कडीका रुपमा दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। त्यो घटनाले देशको शक्तिकेन्द्रको रुपमा रहेको सेनालाई नेतृत्वविहीन बनायो र यसलाई विदेशीहरुको प्रभावभित्र पुर्याएर देशभित्र भइरहेका हस्तक्षेपहरु र अब हुनसक्ने सैन्य उपस्थितिको प्रतिरोधको सम्भावनालाई बन्द गरिदियो।
साम्राज्यवाद–विस्तारवादको दोस्रो कडी जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व हो। यो योजनाका लागि त्यसले पुष्पकमल र बाबुरामका हातमा दुईवटा हतियारहरु थमाएको छ। एउटा हतियार प्रयोग गरेर उनीहरुले जातीय समुदायलाई, जनयुद्धकालका गरिबहरुलाईझैं मुर्गा बनाउन खोजिरहेका छन् भने अर्को हतियार कांग्रेसका विरुद्धमा सोझ्याउन सुरु गरेका छन्। ‘एकल जातीय राज्य’ को मोर्चाबन्दीभित्र लुकेको अर्थ हो– राज्यबाट ठगिएका जातिहरु हो, साम्राज्यवादका लागि रगत देऊ। कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने र संसदवादीहरुसँग सडकबाटै हिसाब–किताब चुक्ता गर्ने झुसिलो डकारको सोझो अर्थ हो– संसदीय राजनीतिमा बचेखुचेका मूल्य, मान्यता र विधिहरुलाई पनि ध्वस्त पारेर नेपाली समाजलाई एमाओवादी जस्तै पशु समाजमा परिणत गर। यो साम्राज्यवादी छद्म युद्धको दोस्रो ठूलो तयारीका रुपमा अगाडि आएको छ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कि नेपालको संसदीय राजनीतिक–प्रणालीको एक मात्र प्रतिनिधि संस्था कांग्रेस हो। बाँकी दलहरु संसदीय रस चुस्न घुसेका विजातीय तत्वहरु हुन्। सत्तावादी ‘कम्युनिस्ट’हरु त पेशेवर ठगकै रुपमा संसदभित्र छिरेका हुन्। कांग्रेसलाई ध्वस्त नगर्दासम्म स्थिर मान्यताका रुपमा विकास भएको संसदीय संस्कृतिलाई ध्वस्त गर्न सकिँदैन र संसदीय संस्कृतिलाई ध्वस्त नगर्दासम्म मूल्यको संघर्षबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा बुझेर नै साम्राज्यवाद–विस्तारवादले पुष्पकमल–बाबुरामको पल्टनलाई कांग्रेसमाथि चढाई गर्न आदेश दिएको हो। यति गर्न सकियो भने नेपाली संसदीय राजनीति मूल्य र मान्यताविहीन दिग्भ्रमित भीडमा परिणत हुन्छ। अनि मात्र जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा, आदिको हतियारले नेपालको अस्तित्वलाई खण्डित गर्ने आधार तयार हुन्छ। कांगे्रेस–एमालेका विरुद्ध एमाओवादी, मधेसवादी र डलरवादी जातिवादीहरुको मोर्चाबन्दीको सन्दर्भ अर्को कुन कारणले पनि अगाडि आएको छ भने पछिल्लो मोर्चाको तुलनामा संख्यात्मक रुपले कांग्रेस–एमालेभित्र देशभक्तहरुको संख्या निकै ठूलो छ। साम्राज्यवाद–विस्तारवादलाई यो कुरा बिझाउँदै आएको छ।
पुष्पकमल–बाबुरामको जीवन इतिहासले सबैलाई दिएको शिक्षा के हो भने उनीहरु सुरुमा जे बोल्छन्, भित्री उद्देश्य त्यसको ठिक विपरीत रहेको हुन्छ। कसैको घाँटी रेट्नु छ भने पहिले तरबार साँधेर त्यो व्यक्तिलाई उनीहरुले ‘बाउ’ भनेर नजिक ल्याउँछन्। ‘क्रान्ति’का नाममा गरिब वर्गलाई उनीहरुले यसै गरेर ‘लोकतन्त्र’को अभिभावकका रुपमा पूजा अर्चना गर्दै मुग्ध बनाए जसरी अब कांग्रेसलाई पनि उनीहरुलाई त्यही व्यवहार गर्दैछन्। यो सबै सुनको बालो बोकेर ईश्वरको ध्यान गर्न बसेको सिंहको त्यो कथाको कार्यान्वयन हो, जसले बटुवाहरुलाई बालोमा लोभ्याए शिकार गर्दथ्यो।
Source:-http://nayakhabar.com/?p=11430
No comments:
Post a Comment